छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज, 15 अक्टूबर तक जनता से मांगे सुझाव
5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति तैयार करेगी कानून का मसौदा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर बनेगी नई व्यवस्था
रायपुर, 4 अगस्त 2026।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो राज्य में UCC लागू करने की संभावनाओं, कानूनी ढांचे और सामाजिक प्रभावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।
समिति ने अब आम जनता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से 15 अक्टूबर 2026 तक सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं, ताकि कानून का मसौदा व्यापक जनभागीदारी के आधार पर तैयार किया जा सके।
समिति में कौन-कौन शामिल
समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह शामिल हैं।
किन विषयों पर होगा अध्ययन
समिति राज्य के मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करते हुए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समान कानूनी व्यवस्था का मसौदा तैयार करेगी। साथ ही अन्य राज्यों में लागू UCC मॉडल का अध्ययन कर उसकी उपयोगिता का भी आकलन करेगी।
जनता की राय होगी अहम
सरकार का उद्देश्य है कि कानून तैयार करने से पहले समाज के हर वर्ग की राय शामिल की जाए। इसी वजह से नागरिकों से ऑनलाइन, ई-मेल और डाक के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। समिति इन सुझावों का विश्लेषण कर अंतिम ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
क्या छत्तीसगढ़ बनेगा अगला UCC राज्य?
राज्य सरकार की इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ में UCC लागू होने की संभावना तेज हो गई है। यदि प्रक्रिया पूरी होती है तो प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा।
कैसे भेजें सुझाव
ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in/�
डाक: कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-202, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001
15 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति अपनी अंतिम अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद UCC के मसौदे पर आगे की विधायी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
