15 अगस्त को CM विष्णुदेव साय कर सकते हैं बड़ा ऐलान, दुर्ग या बिलासपुर में कमिश्नरेट सिस्टम की चर्चा
रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के विस्तार को लेकर दो बड़े ऐलान कर सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा दुर्ग या बिलासपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने और रायपुर कमिश्नरेट का दायरा बढ़ाकर पूरे जिले को इसके अंतर्गत लाने की है।
पिछले साल रायपुर में हुई थी कमिश्नरेट की घोषणा
पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद 23 जनवरी 2026 से राजधानी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया।
अब सरकार इस व्यवस्था के अगले विस्तार की तैयारी में है। स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री इसके संबंध में घोषणा कर सकते हैं।
दुर्ग या बिलासपुर में से किसी एक को मिल सकता है कमिश्नरेट
राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विस्तार करने को लेकर तैयारियां चलने की चर्चा है। संभावित शहरों में दुर्ग और बिलासपुर के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं।
दोनों शहरों में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, आबादी का विस्तार और कानून-व्यवस्था से जुड़ी बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार दुर्ग और बिलासपुर दोनों में एक साथ कमिश्नरेट लागू करेगी या शुरुआत किसी एक शहर से होगी। अंतिम स्थिति मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के बाद ही साफ होगी।
पूरे रायपुर जिले में लागू हो सकता है कमिश्नरेट सिस्टम
रायपुर में वर्तमान में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, लेकिन अभी इसके दायरे में मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र शामिल है। वहीं रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था है।
ऐसे में 15 अगस्त को रायपुर कमिश्नरेट का दायरा बढ़ाकर पूरे रायपुर जिले को एक ही कमिश्नरेट के तहत लाने का ऐलान भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
अगर सरकार यह फैसला लेती है तो शहर और ग्रामीण पुलिस की मौजूदा अलग-अलग व्यवस्था में बदलाव करते हुए पूरे जिले के लिए एकीकृत कमिश्नरेट प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल सभी की नजरें 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संबोधन पर टिकी हैं। उनके ऐलान के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कमिश्नरेट सिस्टम का अगला विस्तार दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर जिले के स्तर पर किस रूप में किया जाता है।
